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अब पुलिस को नहीं दिखाना होगा DL-आरसी के पेपर, बस फोन ही काफी
नई दिल्लीः अगर आप मोटरबाइक या कार से सफर करते हैं तो आपको ये खबर राहत देने वाली है. गाड़ी चलाने के दौरान चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) या इंश्योरेंस के पेपर रखने की जरुरत नहीं होगी. इन पेपर के डिजिटल वर्जन को दिखाकर चालक सफर कर सकते हैं.
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस और राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि ड्रॉइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट को अब डिजिटल रुप में मंजूरी दी जाए. इन डॉक्यूमेंट का डिजिटल वर्जन डिजीलॉकर और एमपरिवहन एप पर उपलब्ध होगा. यानी गाड़ी के पेपर या लाइसेंस को अलग -अलग साथ रखने की जरुरत नहीं होगी. एक एप में ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसे ट्रैफिक पुलिस या राज्य परिवहन अथॉरिटी को मान्य मानना होगा.
मंत्रालय से जारी की गई एजवाइजरी में कहा गया है, ' इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप पर उपलब्ध हैं. आईटी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार इस डिजिटल पेपर्स को कानूनी रुप से मान्य माना गया है और इसे चालक द्वारा दिखाने पर मान्य माना जाना चाहिए. '
इस एडवाइजरी में आगे कहा गया है, ''मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के अंतर्गत इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद डॉक्यूमेंट को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही जारी किया जाता है. अगर एमपरिवहन और ईचालान एप में इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है जो इस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट का पेपर दिखाना जरुरी नहीं है.''
क्यों उठाया गया ये कदम?
17 जुलाई को खबर थी कि परिवहन मंत्रालय की ओर से जल्द ट्रैफिक पुलिस और राज्य मंत्रालयों को गाड़ियों के पेपर के 'डिजिटल फॉर्म' को मान्य मानने के निर्देश दिए जाएंगे. इनमें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल डॉक्यूमेंट और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होंगे.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई शिकायतें और आरटीआई के तहत आवेदन मिले थे जिनमें कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिजिलॉकर या एमपरिवहन में उपलब्ध दस्तावेजों को वैलिड नहीं मानता है और कागजी फॉर्म में ये दस्तावेज न दिखाने पर चालान काट देता है.
मोदी ने किया विश्व का सबसे बड़ा घोटाला - सोनिया गांधी
नई दिल्ली: राफेल डील के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में कालीपट्टी बांधकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी, वामदल के नेता डी राजा, आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. उनके हाथों में 'मोदी करप्शन एक्सपोज', 'अंबानी-अडानी हर ओर है, मोदी-शाह चोर है', 'वी डिमांड जेपीसी' लिखी तख्तियां थी.
कांग्रेस ने आज राज्यसभा में भी राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठायी. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राफेल घोटाला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है. सरकार जेपीसी से जांच कराए. हालांकि राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसपर आज चर्चा नहीं हो सकती है
वहीं केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस बगैर किसी आधार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठा आरोप लगा रही है. संसद बिल बनाने के लिए है न की झूठे आरोप लगाने के लिए. विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है.
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर डील में गड़बड़ी की है. कांग्रेस का दावा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में प्रति विमान 526 करोड़ रुपये का फ्रांस से करार किया गया था. मोदी सरकार में विमान की कीमत तीन गुना बढ़कर 1600 करोड़ रुपये प्रति विमान हो गई है. पार्टी ने दावा किया कि राफेल 45,000 करोड़ रुपये का देश का सबसे बड़ा घोटाला है. कांग्रेस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रही है.
पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस कर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया था. हालांकि सरकार आरोपों को खारिज करती रही है.
आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था. राहुल ने कहा था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में प्रति विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तो उन्होंने कुछ 'जादुई' शक्ति के साथ प्रति विमान इसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपये हो गई.
कांग्रेस ने चुनावों में भी राफेल डील के मसले पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है. पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में राफेल डील पर चर्चा कर राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को पार्टी जनता को बताए.
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